चामुँडा दर्शन न्यूज़ कुशीनगर। गन्ना पर्ची और भुगतान कराने में योगी सरकार विफल।
भारतीय किसान यूनियन (भानु) की जिला इकाई, कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचन्द्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञापन योगी आदित्यनाथ, मुख्यमन्त्री से सम्बन्धित जिला प्रभारी को सौपते हुए अवगत कराए है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मीलों पर चालू पेराई सत्र के शुरूआती चार महीनों में किसानों के गन्ने का बकाया 5,896 करोड़ रूपये तक पहुँच गया है| यह हाल तब है जब प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन के अन्दर करा देंगें| प्रदेश सरकार द्वारा जो 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने का दावा किया गया था बिल्कुल हवा हवाई साबित हो रहा है और जिम्मेदार अपने आँखों पर काला चश्मा लगाकर सिर्फ तमाशा देख रहे है| यही हालत किसानों के गन्ने का पर्ची का है| अभी फरवरी का प्रथम सप्ताह शुरू हो गया है मगर किसानों के पेडी की एक भी पर्ची नही मिली है जो प्रदेश सरकार का पोल खोल रही है| इस सरकार में गन्ना माफियाओं का बोलबाला चरम सीमा पर है| गन्ना माफियाओं द्वारा किसानों का गन्ना 260/- से लेकर 270/- रूपये प्रति कुन्तल में लेकर उन्ही गन्ने को मीलों में भेजने का कार्य किया जा रहा है और जिला गन्ना अधिकारी मौन धारण करके सिर्फ तमाशा देख रहे है|
बताते चले किसानों के हक के लिये सदैव लडाई लड़ने वाले यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री सिंह लगातार प्रयासरत रहते है और इसी क्रम में अपने आठ सूत्रीय माँगों का ज्ञापन सौपते हुए माँग किये है कि सरकार गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2019-20 में 14 दिन में कराने के लिये मील मालिकों को निर्देश जारी करें यदि कोई भी चीनी मील 14 दिन में भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 प्रतिशत ब्याज के साथ किसानों को दिलवाया जाय| किसानों द्वारा पता चला है कि जनपद में जितने भी चीनी मीलें संचालित हो रही है सभी चीनी मीलों में घटतौली किया जा रहा है| यह घटटौली दिन में 2-3 कुन्तल और रात में 5-6 कुन्तल हो रहा है और जिम्मेदार ब्यक्ति मौन धारण किये हुए है| इस समस्या पर शासन प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों के साथ अन्याय न होने पाये| कप्तानगंज चीनी मील गन्ना भुगतान नही करने में जनपद में पहले स्थान पर है| किसान अपने गाढ़ी कमाई का रुपया गन्ने पैदा करने में लगा देता है और चीनी मील गन्ने का भुगतान करने में वर्षों लगा देते है| कप्तानगंज चीनी मील पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2018-19 का लगभग 24 करोड़ बाकी है उसे सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 प्रतिशत ब्याज के साथ किसानों के खाते में भेजवाने का कार्य करें| कप्तानगंज चीनी मील पर पेराई सत्र 2002-03 का किसानों के गन्ने का भुगतान का जो डिफर बाकी है उसे 15 प्रतिशत ब्याज के साथ सरकार किसानों के खाते में भेजवाने का कार्य करें| जनपद कुशीनगर के किसान गन्ने की पर्ची को लेकर काफी परेशान है| पिछले साल किसानों का गन्ना खेतों में ही सुख गया था और कुछ किसान अपने गन्ने को क्रेशर पर ले जाने के लिये मजबूर हो गये थे| सबसे ज्यादा परेशानी कप्तानगंज और लक्ष्मीगंज गन्ना समिति का है| यहाँ पर अभी तक पेडी गन्ने की पर्ची भी किसानों को नही मिला है जो एक चिन्ता और चिन्तन का विषय है| यदि गन्ना पर्ची की यही स्थिति बनी रही तो इन साल भी किसानों के गन्ने की स्थिति पिछले साल की तरह ही होने वाली है| योगी सरकार गन्ने के पर्ची व्यवस्था को ठीक करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करे| कप्तानगंज और पिपराईच चीनी मील को चालू हुए लगभग दो महीने होने जा रहे है मगर आजतक इस दोनों चीनी मीलों द्वारा गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2019-20 का एक भी रूपये नही हुआ है जो किसानों के साथ मीलों द्वारा धोखा किया जा रहा है| इन दोनो चीनी मीलों का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाय| कप्तानगंज चीनी मील द्वारा बलुआ बिहार के नाम से पांच लाख कुन्तल गन्ना आबंटित कराया गया है जिसके आड में क्षेत्र के कुछ गन्ना माफियाओं द्वारा मील प्रबंधन के मिलीभगत से किसानों का गन्ना औने पौने दामों पर खरीददारी करके एक फर्जी कोड पर मिल के मुख्य दरवाजे से गन्ना तौल कराया जा रहा है और उसका भुगतान तीसरे दिन कर दिया जा रहा है जबकि पिछले पेराई सत्र और इस पेराई सत्र का किसानों के गन्ने का भुगतान करोड़ो रूपये बाकी वह नही दिया जा रहा है| इसकी जाँच तत्काल करायी जाय और सम्बन्धित लोगों के ऊपर कार्यवाही किया जाय| यदि ऐसा तत्काल नही हुआ तो हमारा यूनियन कप्तानगंज चीनी मील गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिये बाध्य होगा| हमारा यूनियन लगातार माँग कर रहा है कि जनपद के कप्तानगंज तहसील अंतर्गत ग्रामसभा लालाछपरा के लक्ष्मीगंज बाजार (डगरा) पर एक पशु चिकित्सालय है जिसका मकान काफी दिनों से जर्जर होकर गिरने के कगार पर पहुँच चुका है| इस पशु चिकित्सालय के मकान को पुन: बनवाकर वहां पर पशु चिकित्सालय तत्काल शुरू कराया जो जनहित में होगा| अन्त में जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने योगी सरकार को चेताया है कि यदि किसान हित में सरकार ऐसे ही उदासिन रुख अपनाती रही और 20 फरवरी 2020 तक माँगों के ऊपर त्वरित कार्यवाही नही हुआ तो हमारा यूनियन एक बृहद किसान आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगें जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी| इस मौके पर यूनियन के जिला सचिव चेतई प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद दिक्सित रामाधार प्रसाद, ओमप्रकाश सिंह के साथ अन्य किसान मौजूद रहे|
